आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चार इंजन की सरकार चला रही भाजपा को दिल्लीवालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की सलाह दी है। एमसीडी में ‘‘आप’’ के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक जिम्मेदार और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जनता से जुड़े मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। उन्होंने कहा कि मानसून में दिल्ली को जलभराव से बचाने के साथ ही 24 घंटे बिजली व साफ पानी देने, साफ-सफाई और सड़कों की मरम्मत समेत अन्य कार्यों के लिए अब सिर्फ भाजपा जिम्मेदार है। हमारी मांग है कि भाजपा एमसीडी कमिश्नर को हाउस टैक्स में छूट और 12 हजार कर्मचारियों को पक्का करने की फाइल को तत्काल पास करने का निर्देश दे। ‘‘आप’’ सरकार ने सदन में इन दोनों प्रस्तावों को पास किया था, लेकिन भाजपा के इशारे पर इन फाइलों को रोक दिया गया है।
दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने बुधवार को सिविक सेंटर में प्रेसवार्ता कर कहा कि एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। पिछले दो वर्षों में भाजपा ने जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई, वह बहुत ही नकारात्मक था। भाजपा ने सदन नहीं चलने दिया, जनता की आवाज नहीं उठ पाई और पार्षद अपने क्षेत्र का कोई मुद्दा भी नहीं उठा पाया। भाजपा इससे ज्यादा नकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती। लेकिन आम आदमी पार्टी विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाएगी और जनता के मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाएगी।
अंकुश नारंग ने कहा कि ‘‘आप’’ सरकार ने एमसीडी के 12 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया था। इसके लिए हमारी सरकार ने कट मोशन लगाकर बजट में भी प्रावधान किया था। एमसीडी के अंदर सबसे बड़ा सदन होता है और सदन ने विभिन्न विभागों के 12 हजार कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला लिया। साथ ही बजट का प्रावधान किया। इसके बावजूद कर्मचारियों को पक्का करने की फाइल भाजपा के इशारे पर रूकी हुई है और पास नहीं की जा रही है। आम आदमी पार्टी सदन में सबसे पहली आवाज कर्मचारियों को पक्का करने के लिए उठाएगी। ‘‘आप’’ की सरकार में कर्मचारियों को वेतन महीने की एक तारीख को समय से आ जाती थी। दिवाली से पहले उनको बोनस मिल जाया करता था। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से कर्मचारियों की सैलरी देरी से आने लगी है।
अंकुश नारंग ने कहा कि ‘‘आप’’ की सरकार ने हाउस टैक्स में छूट देने का भी एक एतिहासिक फैसला लिया था। 100 वर्ग गज के आवासीय व कमर्शियल का हाउस टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया गया था। इस वर्ष का उनको हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 100 से 500 वर्ग गज तक हाउस टैक्स में 50 फीसद तक की छूट थी। इससे दिल्ली के हर नागरिक को लाभ मिलता। अक्सर लोग हाउस टैक्स का खुद आंकलन करते हैं और एमसीडी वालों को लगता है कि उनका आंकलन ठीक नहीं है। इसलिए एमसीडी के अधिकारी उनको नोटिस भेज देते हैं। फिर वो डिफॉल्ट केस बन जाते हैं। ‘‘आप’’ की सरकार ने सभी डिफॉल्ट केस के लिए प्रावधान किया था कि अगर वो इस चालू वित्तीय वर्ष का हाउस टैक्स जमा कर दे ंतो उनके पिछले वर्षों के बकाया हाउस टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। इससे एमसीडी को अच्छा खासा राजस्व भी मिल जाता और डिफॉल्ट केस भी खत्म हो जाते। लेकिन भाजपा ने इसको भी पास नहीं होने दिया। जनता हमें इसलिए चुनती है ताकि हम उसके हित के फैसले ले सकें। आम आदमी पार्टी ने हमेशा दिल्ली की जनता और कर्मचारियांे के हित में काम किया।
अंकुश नारंग ने कहा कि अब भाजपा के मेयर की जिम्मेदारी बनती है कि वह एमसीडी कमिश्नर को हाउस टैक्स व प्रॉपर्टी टैक्स के साथ 12 हजार कर्मचारियों को पक्का करने की फाइल तत्काल पास करने का निर्देश दें। भाजपा ने यूजर चार्जेज लगाकर दिल्ली की जनता पर एक और बोझ डालने का काम किया है। एक व्यक्ति का हाउस टैक्स मात्र 850 रुपए है लेकिन इन्होंने उस पर यूजर चार्जेज 1 हजार रुपए लगा दिया है। आम आदमी पार्टी की पुरजोर मांग है और सदन में भी आवाज उठाएंगे कि यूजर चार्जेज तुरंत प्रभाव से खत्म किए जाएं।
अंकुश नारंग ने कहा कि अब दिल्ली में भाजपा की चार इंजन की सरकार है। केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ अब एमसीडी में भी भाजपा की सरकार है और एलजी भी इनके हैं। अब भाजपा की चार इंजन की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सड़कों के गड्ढे भरे जाएं, सड़कों का निर्माण हो और मानसून शुरू होने से पहले जलभराव की समस्या न हो। हम उम्मीद करते हैं कि नालों में भराव और दिल्ली में जलभराव नहीं होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज बनेगी और उसके मुद्दे सदन में पुरजोर तरीके से उठाएगी।
अंकुश नारंग ने कहा कि हमने कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए कहा था और काफी हद तक लैंडफिल को खत्म भी कर चुके थे। हाल-फिलहाल में भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लैंडफिल साइट पर जाकर वृक्षारोपण किया था। यह लैंडफिल “आप” की मेहनत और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिशा-निर्देशों से खत्म हुई थी, जब हम एमसीडी में सत्ता में थे। अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि वह दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। अगर भाजपा लैंडफिल, कर्मचारियों और रेजिडेंट्स के लिए काम नहीं करेगी, तो मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में सख्त चेतावनी देता हूं कि हम हर सदन में आवाज उठाएंगे और सदन से सड़कों तक आंदोलन करेंगे।
