आम आदमी पार्टी ने भाजपा के एलजी द्वारा जंगपुरा विधानसभा के बारापुला में वर्षों से रेहड़ी-पटरी लगाकर जीविका चल रहे सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर करने पर आपत्ति की है। ‘‘आप’’ का कहना है कि इनमें से सैकड़ों लोग पीएम निधि योजना से लोन लेकर स्वरोजगार कर रहे थे, लेकिन भाजपा के इशारे पर एलजी साहब ने उनकी रोजी-रोटी छीन ली। ‘‘आप’’ के वरिष्ठ नेता कुलदीप कुमार ने कहा कि करीब 400 परिवार 30-40 सालों से रेहरी-पटरी लगाकर अपनी जीविका चल रहे थे। टाउन वेंडिंग का नियम कहता है कि अगर किसी वेंडर के पास लाइसेंस है तो पुनर्वास तक उसे हटाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। दूसरी तरफ, अब जब इनके पास रोजगार ही नहीं है तो ये पीएम निधि से लिया गया लोन कैसे से चुकाएंगे? वहीं, जंगपुरा के विधायक प्रवीण कुमार ने एलजी से प्रश्न किया कि देश में बेरोजगारी से हाहाकार मचा है। फिर भी आप खुद का रोजगार कर रहे लोगों से उनकी रोजी-रोटी क्यों छीन रहे हैं? भाजपा भी बताए कि वेंडर्स के रोजगार तो छीन लिए, तो क्या अब केंद्र सरकार अंबानी-अडानी की तरह इनका भी लोन माफ करेगी?
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक कुलदीप कुमार और जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में बारापुला से वेंडर्स को हटाने के मुद्दे पर प्रेसवार्ता की। कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा किसी न किसी तरह से एलजी के जरिए दिल्ली के लोगों को परेशान करने का लगातार काम कर रही है। चाहे वो मोहल्ला क्लीनिक की दवाइयां रोकनी हो या दिल्ली के अधिकारियों को खुली छूट देनी हो, एलजी दिल्लीवालों को परेशान करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं। 4 अगस्त को उपराज्यपाल ने जंगपुरा विधानसभा में अपने दौरे के दौरान बारापुला के पास करीब 400 रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार छीन लिया। ये लोग करीब 30-40 सालों से यहां रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन एलजी साहब के एक आदेश पर एमसीडी और अन्य विभागों ने सारी रेहड़ी पटरियों को वहां से उजाड़ दिया।
कुलदीप कुमार ने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी के नियम हैं कि अगर किसी वेंडर के पास टाउन वेंडिंग कमेटी का लाइसेंस है तो उसे हटाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन एलजी के आदेश पर सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर उन रेहड़ी-पटरियों वाले भाइयों को उनकी दुकान से बेघर कर दिया। एलजी जब से इस पद पर बैठे हैं, उन्होंने केवल लोगों के रोजगार छीनने का काम किया है। वे कभी डीसीडब्ल्यू में महिलाओं के लिए काम करने वाले लोगों को हटा देते हैं, कभी विधानसभा के फेलोज को हटा देते हैं और कभी जल बोर्ड से सफाई करने वाले लेबर को हटा देते हैं। इतना सब करने के बाद अब एलजी ने उन रेहड़ी पटरी वालों से उनका रोजगार छीन लिया है जो 40 सालों से ये रेहड़ियां चलाकर अपने परिवार को पाल रहे थे। यह बेहद दुख की बात है।
कुलदीप कुमार ने कहा कि चुनाव के समय इन लोगों को इकट्ठा करके मोदी जी की रैली में ले जाया जाता था। लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये लोग अवैध हो गए हैं। जिन सांसदों को इन लोगों ने वोट देकर जिताया, वे लोग भी गायब हैं। आज वे सांसद भी एलजी से साथ मिलकर इन्हें उजाड़ने का काम कर रहे हैं। भाजपा और एलजी को इनके परिवारों की बददुआ लगेगी, वे इनसे इनका जीवन यापन करने का जरिया छीन रहे हैं। पीएम निधि योजना के तहत सरकार ने इन्हें लोन दिया है, लेकिन जब उनके पास रोजगार ही नहीं है तो वे लोन कहां से भरेंगे? हम एलजी साहब के इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं। एमसीडी दोबारा वहां उन लोगों की रेहड़ी पटरियों को लगवाए।
वहीं, जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार ने कहा कि रविवार को दिल्ली के एलजी बारापुला के पुल का दौरा करने आए। किसी तानाशाह की तरह उंगली से इशारा करके उन्होंने विभाग को वहां बैठे गरीब रेहड़ी पटरी वालों को ऑन द स्पॉट हटाने के आदेश दिए। एलजी साहब ने यह भी कहा कि 24 घंटे के अंदर इन सारे लोगों को उठाकर यहां से फेंक दो, उन्हें यह पूरी जगह खाली चाहिए। एक तरफ भाजपा गरीबों के प्रति हमदर्दी का दावा करती है। क्या उसे गरीबों से इस तरह हमदर्दी है? केवल भाजपा के निर्देश और एलजी साहब के आदेश पर बारापुला में उन सभी 400 रेहड़ी पटरी वालों को जो अपनी रेहड़ी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन्हें उठाकर फेंक दिया गया है।
प्रवीण कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2013 के अपने आदेश में साफ कहा है कि जब तक इन वेंडर्स को कोई और जगह नहीं दी जाती और जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी इन्हें पुनर्स्थापित नहीं करती तब तक इन्हें नहीं हटाया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के खुद के गजट में प्रकाशित ‘स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014’ में साफ लिखा है कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी, सभी वेंडर्स का सर्वे करती है और अगर किसी वेंडर को कमेटी द्वारा सर्टिफिकेट मिल गया है तो उसे कोई दूसरी जगह देने तक वहां से नहीं हटाया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद एलजी साहब अपना नया संविधान लेकर घूम रहे हैं। एलजी साहब ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर उन रेहड़ी पटरी वालों को वहां से उठाकर फेंक दिया।
प्रवीण कुमार ने बताया कि इन सभी वेंडर्स के पास सारे कागजात हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी की सर्वे रिपोर्ट में पता चलता है कि इनका सर्वे हो चुका है। एमसीडी यह पुष्टि कर चुकी है कि ये लोग कई सालों से यहां रेहड़ी लगा रहे हैं। सबके पास पुराने कागजात हैं। यह इस बात का सबूत है कि एमसीडी ने भी इन्हें अधिसूचित कर लिया है। इन्हें बिना पुनर्स्थापित किए वहां से नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा की सह पर एलजी साहब ने उन्हें वहां से उठाकर फेंक दिया है। जबकि इन सारे वेंडर्स ने पीएम निधि योजना के तहत लोन भी लिया हुआ है। भारत सरकार ने अपनी स्कीम के तहत उन्हें लोन भी दिया है। ये लोन पास करने से पहले उनके पूरे कागजों को वेरीफाई किया गया। ये लोन मिलने के बाद भी उन्हें यहां से हटा दिया गया। भाजपा और एलजी के राज में इस तरह की अराजकता की हम घोर निंदा करते हैं।
प्रवीण कुमार ने कहा कि एक तरफ जब देश में इतनी बेरोजगारी है और केंद्र की भाजपा सरकार किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है, ऐसे में जो ये वेंडर्स स्वरोजगार कर रहे थे, एलजी ने उनसे उनकी रोजी-रोटी का जरिया छीन लिया। अब जब इनकी रोजी रोटी ही नहीं बची तो क्या भाजपा अडाणी की तरह इनका भी कर्ज माफ करेगी? क्या इनके घर पर पैसा वसूलने के लिए गुंडे नहीं आएंगे, क्या भाजपा इसकी गारंटी दे सकती है? चुनाव के समय गरीबों की मदद का वादा करती है। लेकिन चुनाव के बाद सब जुमला निकलता है। भाजपा इन गरीबों का इस्तेमाल केवल वोट बटोरने के लिए करती है।
