आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने गुरुवार को यूजर चार्ज वापस लेने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव एमसीडी को भेजा है। उन्होंने कहा कि 21 मई को होने वाले एमसीडी सदन में आम आदमी पार्टी इस प्रस्ताव को पास कराने की कोशिश करेगी। भाजपा यूजर चार्ज तत्काल वापस ले। एमसीडी पहले डोर-टू-डोर कूड़ा उठाए, फिर अवासीय- व्यवसायिक प्रॉपटी पर यूजर चार्ज लगाए।भाजपा एमसीडी में मेगा सफाई अभियान चलने पर भी दिल्ली की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाईं। दिल्ली के लोग परेशान हैं। उनसे प्रॉपर्टी टैक्स से कहीं ज्यादा यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। मेयर राजा इकबाल ने यूजर चार्ज वापस लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लिया गया।
दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि दिल्ली के सभी इलाकों में रिहायशी और व्यवसायिक संपत्तियों पर हाल ही में एमसीडी ने यूजर चार्ज लगाया है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने धारा 74 के तहत एक प्रस्ताव भेजा है। आम आदमी पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव 21 मई को होने वाले सदन में पेश करने के लिए रखा गया है। इस प्रस्ताव में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी रिहायशी और व्यवसायिक संपत्तियों पर लगाए गए यूजर चार्ज नहीं लगने चाहिए।
अंकुश नारंग ने कहा कि यूजर चार्ज इसलिए नहीं लगने चाहिए, क्योंकि 12 जोन में मौजूद हमारे कंसेशनरी डोर-टू-डोर कूड़ा नहीं उठाते। 60 से 70 फीसद कूड़ा डोर-टू-डोर उठता है और उसे प्राइवेट लोग उठाते हैं। उन प्राइवेट लोगों को पैसे घर के मालिक या व्यवसाय के मालिक देते हैं। अभी तक इन 12 जोन के कंसेशनरियों और प्राइवेट लोगों के बीच कोई समन्वय नहीं बन पाया है।
अंकुश नारंग ने कहा कि दिल्ली में अभी तक एमसीडी सभी ढलावों को बंद करने में विफल रही है और ढलावों के आसपास खूब सारा कूड़ा जमा होता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और बदबू के कारण लोगों का वहां रहना और निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही, एफसीटीएस के आसपास भी इतना कूड़ा एकत्रित होता है कि लोगों का वहां से गुजरना कठिन हो जाता है। इसके अलावा, दिल्ली में कई वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जहां कूड़ा इकट्ठा होता है। एमसीडी न तो ढलावों को खत्म कर पाई है, न ही एफसीटीएस के पास कूड़े को हटा पाई है और न ही रिहायशी इलाकों में वल्नरेबल पॉइंट्स पर कूड़े को समाप्त कर पाई है।
अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी अभी तक सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाई है। अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त होती, तो मेगा सफाई अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक 100 फीसदी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती, तब तक किसी पर भी यूजर चार्ज नहीं लगना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अगर उनका हाउस टैक्स 800 या 850 रुपये है, तो उन्हें 1,000 रुपये यूजर चार्ज देना पड़ रहा है। किसी का प्रॉपर्टी टैक्स 2,500 से 3,000 रुपये है, तो उसे 5,000 रुपये यूजर चार्ज देना पड़ता है। यह सही नहीं है। यह दिल्ली के निवासियों और व्यापारियों पर वित्तीय बोझ है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
अंकुश नारंग ने कहा कि जब तक एमसीडी 100 फीसद डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने में सक्षम नहीं हो जाती, तब तक यूजर चार्ज लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक ढलाव, वल्नरेबल पॉइंट्स और एफसीटीएस के आसपास कूड़ा खत्म नहीं होता, तब तक एमसीडी को किसी भी निवासी या व्यवसायी पर यूजर चार्ज लगाने का हक नहीं है। हमने यह प्रस्ताव रखा है। मजेदार बात यह है कि जब राजा इकबाल 25 अप्रैल को महापौर बने, तो उन्होंने अपने पहले संबोधन में कहा था कि यूजर चार्ज वापस लेंगे। लेकिन एक महीना होने को है और उन्होंने न तो यूजर चार्ज वापस लिया और न ही इस पर कोई बात की।
अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है। भाजपा जो कहती है, वह कभी नहीं करती। दिल्ली सरकार में आने से पहले किए गए वादे वे पूरे नहीं कर रहे और एमसीडी में आने से पहले किए गए वादों को भी वे पूरा नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि यूजर चार्ज तुरंत वापस लिए जाएं। हम इस प्रस्ताव को सदन में पास करवाएंगे, ताकि एमसीडी के माध्यम से यूजर चार्ज के जरिए दिल्ली की जनता पर हो रहे अन्याय को तुरंत प्रभाव से रोका जाए।
अंकुश नारंग ने कहा कि इस संदर्भ में मैंने पहले भी कमिश्नर अश्विनी कुमार और महापौर को चिट्ठी लिखी थी। हमने 6 मई को चिट्ठी भेजी थी और आज 10 दिन हो गए, लेकिन न तो महापौर और ना ही कमिश्नर ने कोई जवाब दिया है। अगर नेता विपक्ष की चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं, तो दिल्ली की जनता की बात क्या ही सुनते होंगे और क्या ही कार्रवाई करते होंगे? अगर यूजर चार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष की की चिट्ठी कूड़े में फेंकी जा रही है, तो आम जनता की शिकायतों का क्या हाल होगा? महापौर व कमिश्नर से निवेदन है कि यूजर चार्ज तुरंत वापस लिया जाए। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो हम सदन में प्रस्ताव के जरिए अपनी बात रखेंगे और सड़क से सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे। हम दिल्ली की जनता के साथ एमसीडी द्वारा यूजर चार्ज के माध्यम से हो रहे अन्याय को नहीं होने देंगे।